केंद्रीय बजट, (Budget)  जिसे आमतौर पर यूनियन बजट कहा जाता है, भारत सरकार की वार्षिक वित्तीय योजना है। यह बजट हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

केंद्रीय बजट में मुख्य रूप से दो प्रकार की सूचनाएँ होती हैं: राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट में सरकार की आय और दिन-प्रतिदिन के खर्च शामिल होते हैं, जबकि पूंजी बजट में दीर्घकालिक निवेश और परियोजनाओं पर खर्च किए जाने वाले पैसे का विवरण होता है।

सरकार की आय के मुख्य स्रोतों में टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं। वहीं, व्यय में प्रमुख रूप से रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण योजनाएं, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल होते हैं।

केंद्रीय बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए

कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, और समग्र विकास को बढ़ावा देना होता है। बजट के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताएं और नीतियां प्रस्तुत करती है, जिनका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना होता है।

बजट की प्रक्रिया काफी विस्तृत और जटिल होती है। बजट बनाने से पहले, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बजट प्रस्ताव लिए जाते हैं। इन प्रस्तावों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है, और फिर एक व्यापक बजट दस्तावेज तैयार किया जाता है।

बजट प्रस्तुत करने के बाद, इसे संसद में चर्चा और बहस के लिए पेश किया जाता है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही बजट लागू होता है।

केंद्रीय बजट  का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह देश की आर्थिक नीति का प्रतिबिंब होता है। इसमें वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों और लक्ष्यों को शामिल किया जाता है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति और नीतियों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है।

इस प्रकार, केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक नीति और विकास की दिशा निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।